राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे व पंचायती राज व्यवस्था

राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे  (कलम 36 ते 51 )

राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे आपण आयर्लंडकडून घेतले. राज्याने कसे वागावे हे यामध्ये सांगितलेले आहे. आयर्लंडने हे स्पेन कडून घेतले आहे.

मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंड या देशाकडून घेण्यात आलेले आहे व हे भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये देण्यात आलेले आहे.

हे तत्व सामाजिक न्याय घटनेशी निगडित आहे व कार्यपालिकेत कार्य करण्यासाठी हे तत्व मार्गदर्शन देतात.

कलम 36 :-

यात राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे व ही तीच व्याख्या आहे जी कलम 12 मध्ये देण्यात आलेली आहे.

यामध्ये कल्याणकारी राज्याची निर्मिती चा उल्लेख केला आहे. आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करणे, प्रास्ताविकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेचे आदर्श साध्य करणे.

निवडणूक :

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन :

दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

विधानपरिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सात घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश,जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक , तेलंगणा , आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :

1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

पंचायतराज संबंधित घटनादुरुत्या

* ७३ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२ – ९३ )

            ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय राह्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या संस्थांचा विकास झाला नाही. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.

            ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला ‘नया पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ ला संसदेत सादर केले. परंतु अपयश आले. तसेच व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले.

– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस प्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केली.

– राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम १५ मे  १९८९ ला ‘नाय पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे पंचायतराज घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.

– १९८९ ला व्ही. पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न केले.

– १९९० ला लोकसभा विसर्जित झालयामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

-१९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंचायतराज संबधी ७३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध. व त्यानंतर या विधेयकास १७ राज्याची विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.

– २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्टत्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अंबलबजावणी सुरु.

– २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.

– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.

– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( A ते O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.

– ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विरोध दर्शविला होता.

७३ व्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्य / परिणाम / भूमिका :

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A ते O )

2) राज्यघटनेला अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ( त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश आहे. )

३) जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्या कलम ( २४३ )

४) ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A )

५) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेची तरतूद कलम २४३ ( B )

६) पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चित कलम २४३ ( C )

७) पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( D )

अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST )

यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) पंचायतीत राज संस्थांचा कार्यकाल निश्चित कलम २४३ (E)

९) पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( F )

१०) पंचायतराजसंस्था सत्ता अधिकार व जवाबदाऱ्या २४३ ( G )

११) पंचायत राज संस्थासंबधी वित्तीय तरतुदी कलम २४३ ( H )

१२) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( I )

१३) पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिट कलम २४३ ( J )

१४) पंच्यात्तराजच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कलम २४३ ( K )

१५) केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी कलम २४३ ( L )

१६) काही प्रदेशाला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( M )

१७) सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायती चालू ठेवणे कलम २४३ ( N )

१८) पंचायत संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( O )

राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :

१) कृषी विस्तारासह शेती

२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण

३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास

४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन

५) मासेमारी

६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण

७) किरकोळ वन उत्पन्न

८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग

९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग

१०) ग्रामीण गृह निर्माण

११) पिण्याचे पाणी

१२) इंधन व चारा

१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने

१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप

१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने

१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम

१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण

१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण

१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण

२०) ग्रंथालय

२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम

२२) बाजार व यात्रा

२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता

२४) कुटुंब कल्याण

२५) स्त्रिया व बालविकास

२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण

२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण

२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.

– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.

– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.

– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.

७४ वी  घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ ) :

             नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते.  परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध

– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.

– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

७४ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये / परिणाम / भूमिका :

१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम ( P ते ZG )

२) राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ( एकूण १८ विषयांचा समावेश आहे. )

३) महत्वाच्या व्याख्या कलम २४३ ( P )

४) नगरपालिका स्थापन करणे कलम २४३ ( Q )

      अ ) नगर पंचायत  ( Nagar Panchyat )

      ब ) नगर परिषद   ( Municipal Corporation )

      क ) महानगरपालिका ( Municipal Corporation )

५) नगरपालिकांची रचना कलम २४३ ( R )

६) वॉर्ड समित्या स्थापन करणे कलम २४३ ( S )

७) राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( T )

      अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

       ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

       क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) नगरपालिकांचा पालिकांचा कालावधी निश्चित कलम २४३ ( U )

९) सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( V )

१०) नगरपालींकाचे अधिकार, जबाबदारी कलम २४३ ( W )

११) नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार कलम २४३ ( X )

१२) राज्य वीत्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( Y )

१३) नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण कलम २४३ ( Z )

१४) नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे कलम २४३ ( ZA )

१५) केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतूद कलम २४३ ( ZB )

१६) काही प्रदेशांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( ZC )

१७) जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा कलम २४३ ( ZD )

१८) महानगर नियोजन समितीची स्थापना कलम २४३ ( ZE )

१९) नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका बाबीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( ZG )

बारावी अनुसूचित समाविष्ट १९९२-९३ :

१) नगर नियोजनासह शहर नियोजन

२) जमीन वापरासंबंधी व बांधकामासंबंधी नियमन

३) आर्थिक व सामाजिक विकासासंबधी योजना

४) रस्ते व पूल

५) घरघुती, औद्योगिक आणि व्यापारी उद्देशासाठी पाणी पुरवठा

६) सार्वजनिक आरोग्य, सच्छतेचे संवर्धन आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन

७) अग्निशमन सेवा

८) नागरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण

९) अपंग, मतिमंद व समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितांचे रक्षण

१०) झोपडपट्टी सुधारणा कारण विकास करणे.

११) शहरे, दारिद्र्याचे निराकरण करणे

१२) शहरी सोयी सुविधा पाठविण्यासाठी प्रयत्न करणे

१३) सांस्कृतिक, शैक्षणिक व शहरांचे सोंदर्य वाढविणाऱ्या बाबिना प्रोत्साहन देणे

१४) स्मशानभूमी, दफनभूमी व विदुत – दाहिनी

१५) कोंडवाडा, पशूंवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करणे

१६) जन्म मृत्यूच्या नोंदींची आकडेवारी

१७) रस्त्यावरील दिवाबत्ती, वाहनतळ, बसस्थानके व सार्वजनिक सोयीसह स्वच्छतेची सोय.

१८) कत्तलखाने व कातडी कमावण्याचे कारखाने यांचे नियमन करणे.

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादा :

१) पंचायत राज विकेंद्रीकरणाच्या अधिकार राज्य सरकारकडे

२) राज्य सरकारकडून मिळणारा अपुरा निधी

३) नोकरशाहीचे वाढते वर्चस्व

४)विषय सूची बाबतीत अस्पष्टता

५) पंचायत राज संस्थांना स्वतःची उत्पादनाची साधने नाहीत.

६) वाढत्या नागरीकरणास तोंड देण्यासाठी निधीची व साधनांची कमतरता

७) कमकुवत स्वरूपाचा राज्य वित्त आयोग

८) राजकीय पक्षांचे वाढते प्राबल्य

९) विकास योजना व नियोजन आराखड्यास मान्यता देण्यास होणारा विलंब

१०) घराणेशाहीचे सतत वाढते वर्चस्व.

११) ग्रामसभा शक्त्तीशाली परंतु कमकुवत स्वरूप

ग्रामपंचायत

– “खेड्याकडे चला” असा संदेश महात्मा गांधी यांनी दिला. खेडे हि सक्षम व स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे यासाठी ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पना महात्मा गांधी यांनी मांडली.

– त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात शेवटचा स्टार म्हणजे ग्रामपंचचायत  हा होय.

– भारतातीतील राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो

– महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ५ नुसार गावस्तरावर ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.

– एखाद्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निर्माण करण्याच्या किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

– पंचायत राज हा विषय राज्यसूची मध्ये येतो.

– देशातील पहिली ग्रामपंचायात२ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थानातील नागोरी येथे स्थापन करण्यात आली.

– ग्रामपंचायत हि ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.

– संपूर्ण देशात सर्वात सक्षम ग्रामपंचायती राजस्थान राज्यात आहे.

– महाराष्ट्रामध्ये २८,००० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत.

– महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर.

– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व सर्वात श्रीमंत ग्रामपंचायत सोलापूर जिल्हातील ‘अकलूज’ हि आहे.

– महाराष्ट्रातील विविध विकासयोजना राबविणारी पहिली ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘हिवरे बाजार हि होय.

– महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती सातारा जिल्ह्या मध्ये आहे. ( १४०० पेक्षा अधिक )

– भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेशा मध्ये आहे.

– ७३ व्य घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये अव्यये पहिल्या ग्रामपंचायत निवडणुका एप्रिल १९९५ ला पार पडल्या.

वेगवेगड्या  राज्यातील ग्रामपंचायतीची नावे :

 राज्य                ग्रामपंचायतीची नावे

आसाम               गावपंचायत

गुजरात               नागरपंचायत

तामीनलाडू           शहरपंचायत

उत्तरप्रदेश             गावसभा

ओडिशा                पालीसभा

बिहार                   पंचायत

Note : -This information purpose only provide kowledge to other.