मी योगेश जाधव (शिक्षक, लेखक, कवी) आपल्या DNYAN SAGAR या वेबपेजवर आपले हार्दिक स्वागत करतो.|

शासकीय -निमशासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण : महाराष्ट्र

शासकीय-निमशासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण : महाराष्ट्र


राज्यातील नोकऱ्यांचे खाजगीकरण : 

महाराष्ट्र शासनाने सध्या शासकीय आणि निमशासकीय पदांसाठी दीर्घ प्रतिक्षेनंतर भारती जाहीर केली आहे. अशातच शासनाने अनिकडे भलताच निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाने सर्व बेरोजगार जे भविष्यातील नोकरीचे स्वप्न पाहत आहेत त्यांच्या स्वप्नांचे सरकारने वाटोळे केले आहे.   
               शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील शिक्षकांची भरती 'पवित्र' पोर्टलच्या माध्यमातूनच केली जाणार असल्याचे घोषित केले आहे. एकीकडे त्यासाठीची कार्यवाही सुरू असताना दुसरीकडे सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून ( कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने नुकताच ‘'जीआर' काढून नऊ बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनेलला ( कंत्राटदारांना) मान्यता देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनेलची नियुक्ती केली आहे.यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांतील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.पॅनेलच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या सर्व शासकीय विभागांसह महामंडळे आणि इतर सर्व आस्थापनांना कंत्राटदारांची सेवा घेणे बंधनकारक केल्याने आता अनुदानित, सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पदेही या कंत्राटदारांकडून भरली जाणार आहेत. यात कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीमध्ये विविध प्रकारची पदे भरली जाणार आहेत. शिक्षक, व सहायक शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे आदींचा यात समावेश आहे. शासनाच्या अशा क्रूर निर्णयाने राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ,शिक्षक संघटनांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

कोणत्या पदांचे खाजगीकरण होणार ?

अतिकुशल कर्मचारी पदे  (74 प्रकारची पदे)
प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक, कन्सल्टंट, इंजिनीअर, अकाऊंटंट, मार्केटिंग एक्स्पर्ट, लेखापाल, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिझायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट 

कुशल कर्मचारी पदे  (46 प्रकारची पदे)
इस्टेट मॅनेजर, लायब्रेरियन, जनसंपर्क अधिकारी, बँक समन्वयक, उप लेखापाल, हेड क्लार्क, होस्टेल मॅनेजर, ज्युनिअर अकाऊंटंट, स्टोअर किपर, ड्रायव्हर  

अर्धकुशल कर्मचारी पदे  (8 प्रकारची पदे)
केअरटेकर स्त्री-पुरुष, सुतार, माळी, सफाई कामगार, लिफ्ट ऑपरेटर, स्टोअर असिस्टंट 
       राज्यात सफाई कामगार, शिपाई अशा चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचाऱ्यांचं आधीच खासगीकरण झालंय, या धोरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र या धोरणाला तीव्र विरोध होण्याचीही शक्यता आहे.

सरकारची यात काय भूमिका ?

             खाजगीकरणाचा निर्णय जाहीर झाला आणि सर्वच क्षेत्रातून त्याला विरोध होताना दिसत आहे. आणि तो योग्य पण आहे. परंतु सरकारचे म्हणणे असे दिसून येते की, खाजगीकरण केले किंवा खाजगी कंपन्यांना नोकरभरतीचे कंत्राट दिल्याने राज्यावरचा आर्थिक बोजा कमी होऊन पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल. गुणवत्तापूर्ण सुविधा देता येतील. शाळांचा दर्जा वाढवता येईल. शाळांतील सर्व सुविधांची वाढ झाल्यास गुणात्मक व संख्यात्मक विकास करता येईल.

शासनाचा खाजगीकरणाचा निर्णय कितपत योग्य आहे ?

           महाराष्ट्र हे एक मोठे राज्य असून त्याचा देशाच्या कर व्यवस्थेमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. म्हणजे उत्पन्नही चांगले येणार यात शंका नाही. जो निधी गोळा होतो त्यातून खऱ्या अर्थाने कितपत विकास होत आहे हे आपल्या सर्वांना दिसतच आहे. ज्या गोष्टींची आवश्यकता नाही त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि जेथे आवश्यक आहे तेथे कंजुषी केली जात आहे. देशाच्या कोणत्याही राज्यात एवढ्या योजना नसतील एवढ्या महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या आहेत.  महाराष्ट्रावर लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज असतांना योजना का जाहीर केल्या जातात. यामागे पण एक कारण आहे ते म्हणजे योजनेसाठी लागणारे पैसे हे नेत्यांना त्यांच्या खिशातून द्यायचे नसतात. मग ते कर्ज घेवून, टेक्स मधून द्यायचं. काही टक्केवारी मध्यस्थ आणि काही टक्के नेत्यांच्या घशात अशा रीतीने योजना चालवायच्या. पण यापुढे महाराष्ट्राचे भविष्य काय ? राज्याच्या किंवा देशाच्या भविष्याचा विचार न करता नेते कोणत्याही पक्षाचे असो ते फक्त आपल्या खुर्चीचा चांगल्याप्रकारे विकास करतात. 
           जेथे सरकारला हि खात्री आहे कि खाजगी कंपन्या चांगली सेवा देवू शकतात तेथे सरकार स्पष्टपणे दाखवून देते कि ते जी सेवा देतात ती गुणवत्तापूर्ण नाही. अथवा गुणवत्तापूर्ण सेवा व समाज कल्याण हा सरकारचा विषय नाही हे हि सिद्ध करतात. महाराष्ट्रात नको त्या योजना लागू करून लोकांना फुकट खाण्याची सवय लावली जात आहे. नंतर तीच जनता हे सरकार चांगले म्हणून मत देते व ज्यांनी त्या सेवा बंद केल्या त्यांना मत देत नाही. जनता जे फुकट मागत आहे तेथे तेच विकत घेण्याची ताकद का मागत नाही? आम्हाला कर्ज माफ़ी हवी असते. पण अपन हां विचार करत नाही की, आपले तर फक्त काही हजार किंवा लाख कर्ज घेतलय, पण सरसकट कर्ज माफी झाली तर ज्यांनी हजारो कोटी रुपये कर्ज घेतलय त्यांना फायदा आहे. हा पैसा तुमच्या आमच्या लोकांच्या खिशातून गेलाय. इथ हाही प्रश्न उभा राहतो की, जिथ थोडसं कर्ज शेतकरी मागत असेल तर त्याची फाईल बँकां ह्या न त्या कारणाने फिरवत राहतात. त्यना कर्ज मिळत नाही. हताश होऊन त्याची गरज भागत नाही व तो खाजगी सावकाराच्या जाळ्यात फसतो. अन ज्या सत्ताधाऱ्या च्या नावावर एक दोन एकर शेती असते पण कर्ज मात्र हजारो कोटी रुपयांचे. हे बँका कसे देतात? 


             जनतेला फुकट पाहिजे आहे, नेत्यांना त्यांचे झेंडे फिरवायला लोक पाहिजे आहेत , दंगली करायला आणि एकमेकांशी त्यांच्यासाठी भांडायला लोकं पाहिजे आहेत. जे त्यांना सहज मिळतात. म्हणून बर्याच गोष्टी अंधारात ठेवून कुठतरी वेगळ्या मुद्द्यांवर भाषण करून जनतेला आपसात लढायला लावायचे. आणि पुन्हा ती लढाई आपणच मोडली असा आव आणायचा यापलीकडे नेते करतात काय ? जेथे एकमेकांच्या खुर्च्या ओढण्यात नेत्येंना वेळ मिळत नाही, जे सर्व विकत घेण्याची टाकत ठेवतात ते जनतेचा विकास किंवा विचार काय करणार ? नुकत्याच पैदा झालेल्या नेत्याच्या मुलाच्या नावावर येणारी अथवा असणारी संपत्ती कुठून आली ? हे कोणी का विचार करत नाही ? जेथे आयुष्य भर काम करून एक लाख जमवू शकत नाही तेथे न काम करता हि संपत्ती आली कुठून ही चौकशी का हो नाही ? जे युवा वर्ग कित्येक डिग्र्या घेवून स्किल असून घरी बसले आहेत . मात्र नेत्यांना न परीक्षा देता त्यांचे भविष्य ठरवण्यासाठी लावले आहे . त्यान का शिक्षण , कोणतीतरी टेस्ट, लायकी , पहिली जात नाही ? शिकलेल्या युवा वर्गाचा हा भरोसा सरकारला नाही कि तो खरा गुणवान आहे . म्हणून त्याची परीक्षा वैगरे अनेक टप्पे केल जातात. मग जो नेता फक्त निवडून आला आहे मत विकत घेवून तो देशाचा विकासच करेल किंवा तो त्या पडला योग्य आहे हे कसे सांगता येते?

महाराष्ट्र सरकार विविध पडे भरती खाजगीकरणास मान्यता देणार जी आर : विविध पदे व कंत्राटी पध्दतीने त्यांना देण्यात येणारे मानधन :


            एवढ्या दिवसापासून भारती बंद होती आणि  ती आता चालू झाली. एवढ्या दिवसापासून जे पदे भरली नाहीत त्यांच्यावरचा खर्च हि झाला नाही . उलट उमेदवारांना विविध परीक्षांचे फॉर्म भरायला लावून त्या परीक्षा रद्द झाल्या. पेपर फुटले, या परीक्षांचे पैसे उमेदवाराला का परत देण्यात आले नाहीत? एक एक परीक्षा घेण्यासाठी १००० रुपये फी घेण्यात येते. त्यातून अब्जावधी रुपये गोळा होतात. जागा भरल्या जातात फक्त काही हजार किंवा काही संख्येने. बाकीच काय ? शेतकरी असो किंवा बहुजन सर्व समाज बांधव यांचा सरकारने कधीच विचार केला नाही. ते फक्त आम्ही तुमच्यासाठीच आहोत असे भासवतात. वास्तवात काही करू शकत नाही. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हे महत्वाचे नाही.जनतेचे काम कोण करते हे पाहून मतदान करणे गरजेचे आहे. विद्यमान सर्व नेत्यांना नाकारून आपला तळागाळातील जो काम करेल व शिक्षित आहे, सर्व माहिती आहे अशा उमेदवाराला उभे करून निवडून द्यायला हवे. तरच महाराष्ट्राचा विकास शक्य आहे. कारण राजकारणात मुरलेले नेते फक्त कोणावर वार कसा करायचा आणि आपली चाल कशी चालायची या बुध्दिबळातच तरबेज आहेत. लोकांची काम करण्यात नाही. त्यांचे झेंडे घेवून फिरण्यापेक्षा आपले झेंडे रोवायला शिका . 


           एकमेकांशी भांडणं करून तुम्ही मारतात, मरतात  किंवा जखमी होतात. पण आपल्याला शेवटपर्यंत हे काळत नाही कि आपण कोणासाठी लढलो ? यातून मला काय फायदा ? यानंतर माझे व माझ्या कुटुंबाचे काय ? कोणी भाकरी तरी विचारायला येतं का ? कारण तुम्हाला मुद्दाहून त्यात अडकवले जाते . जेणेकरून तुम्ही जर साहेबाकडे उमेदवारीचे तिकीट मागितले तर तुम्हाला ते भरता यायला नको. कारण तुमच्यावर दंगलीचा गुन्हा दाखल झालेला असतो. म्हणून पुन्हा त्यांनाच तिकीट मिळते. पुन्हा साहेबांचे झेंडे नाहीतर चटया उचलण्यातच आयुष्य घालवतात. गरीब म्हणून जन्माला येतात आणि गरीब म्हणूनच मरतात.  
               विचार करा आणि योग्य विचार लोकांपर्यंत पोहचवा. योग्य विचार करून सबंधित गोष्टीला विरोध करा. परंतु शांततेने . दंगली आणि आणि नुकसान करून तुम्ही देशाचे अथवा राज्याचे नाही तुमचेच नुकसान करतात. कारण त्यात जो पैसा गुंतवला आहे तो तुमच्या कडून घेतलेल्या टेक्स मधून आलेला असतो. खाजगी कंपन्याना कंत्राट देवून त्यांना वर खर्च सरकार देवू शकते मग थोडा पैसा स्वत खर्च करून सरकार गुणवत्ता वाढवू शकत नाही का? पण कंत्राट दिल्याने कमिशन निश्चित होतात. हे सत्य लपवून लोकाना वेगळ्या मार्गात लावले जाते. आता कुठे भरती चालू झाली होती ती प्रक्रिया पूर्ण न करता मध्येच असे थोतांड काढले यामागे कारण काय ? 
                  सरकारच्या खाजगी धोरणाचा मी जाहीर निषेध करतो. आणि एक निवेदन करतो की, जर सरकारला शासन चालवणे जमत नसेल विद्यमान सर्व नेत्यांनी राजीनामा द्यावा. राजकारणातून सन्यास घ्यावा. राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर शिकलेला युवा वर्ग आहे त्याना संध्या द्याव्यात.
                 हे जे थोतांड काढले आहे, त्यात पण राजकारण दडले आहे. जनतेला काहीतरी निर्णय दाखवायचे. पुन्हा ते निर्णय आम्ही जनतेच्या कल्याणासाठी बदलले. आम्ही व आमचा पक्ष किती चांगला हे दाखवलं जाणार. मग पुन्हा आपण त्यांनाच निवडून देणार. त्यांची सेवा करणार कारण साहेब तुमच्या नजरेत चांगले असणार.
             एकत्रित काय तर ब्रिटीश शासन काळात जे मनमानी शासन केले जात होते तीच परिस्थिती आज दिसत आहे.
गोरे हकीम चले गए,
अब आये हाकिम काले 
जहर तो वही है 
लेकिन बदल गए प्याले |
            आपल्या महापुरुषांनी त्यावेळची परिस्थिति पाहून ब्रिटिश शासनाला विचारलेला प्रश्न आज पुन्हा विचारावासा वाटतोय .....
"सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का्य ?"

Home page : click here

                 Follow me to get more such important information. And to stay connected with me, join the channel given below.

WhatsApp Group : Click here 

Telegram channel : Click here 

Download App  for daily update: click here 

Follow on google news : click here 

टिप्पण्या

Have any doubt ?
तुम्ही माझ्या DNYAN SAGAR -https://www.yogeshjadhave.com या वेबसाईट ला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद !

Archive

संपर्क फॉर्म

पाठवा