शासकीय -निमशासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण : महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाने सध्या शासकीय आणि निमशासकीय पदांसाठी दीर्घ प्रतिक्षेनंतर भारती जाहीर केली आहे. अशातच शासनाने अनिकडे भलताच निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाने सर्व बेरोजगार जे भविष्यातील नोकरीचे स्वप्न पाहत आहेत त्यांच्या स्वप्नांचे सरकारने वाटोळे केले आहे.   

               शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील शिक्षकांची भरती 'पवित्र' पोर्टलच्या माध्यमातूनच केली जाणार असल्याचे घोषित केले आहे. एकीकडे त्यासाठीची कार्यवाही सुरू असताना दुसरीकडे सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून ( कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने नुकताच ‘'जीआर' काढून नऊ बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनेलला ( कंत्राटदारांना) मान्यता देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनेलची नियुक्ती केली आहे.यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांतील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.पॅनेलच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या सर्व शासकीय विभागांसह महामंडळे आणि इतर सर्व आस्थापनांना कंत्राटदारांची सेवा घेणे बंधनकारक केल्याने आता अनुदानित, सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पदेही या कंत्राटदारांकडून भरली जाणार आहेत. यात कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीमध्ये विविध प्रकारची पदे भरली जाणार आहेत. शिक्षक, व सहायक शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे आदींचा यात समावेश आहे. शासनाच्या अशा क्रूर निर्णयाने राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ,शिक्षक संघटनांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

            एवढ्या दिवसापासून भारती बंद होती आणि  ती आता चालू झाली. एवढ्या दिवसापासून जे पदे भरली नाहीत त्यांच्यावरचा खर्च हि झाला नाही . उलट उमेदवारांना विविध परीक्षांचे फॉर्म भरायला लावून त्या परीक्षा रद्द झाल्या. पेपर फुटले, या परीक्षांचे पैसे उमेदवाराला का परत देण्यात आले नाहीत? एक एक परीक्षा घेण्यासाठी १००० रुपये फी घेण्यात येते. त्यातून अब्जावधी रुपये गोळा होतात. जागा भरल्या जातात फक्त काही हजार किंवा काही संख्येने. बाकीच काय ? शेतकरी असो किंवा बहुजन सर्व समाज बांधव यांचा सरकारने कधीच विचार केला नाही. ते फक्त आम्ही तुमच्यासाठीच आहोत असे भासवतात. वास्तवात काही करू शकत नाही. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हे महत्वाचे नाही.जनतेचे काम कोण करते हे पाहून मतदान करणे गरजेचे आहे. विद्यमान सर्व नेत्यांना नाकारून आपला तळागाळातील जो काम करेल व शिक्षित आहे, सर्व माहिती आहे अशा उमेदवाराला उभे करून निवडून द्यायला हवे. तरच महाराष्ट्राचा विकास शक्य आहे. कारण राजकारणात मुरलेले नेते फक्त कोणावर वार कसा करायचा आणि आपली चाल कशी चालायची या बुध्दिबळातच तरबेज आहेत. लोकांची काम करण्यात नाही. त्यांचे झेंडे घेवून फिरण्यापेक्षा आपले झेंडे रोवायला शिका . 

           एकमेकांशी भांडणं करून तुम्ही मारतात, मरतात  किंवा जखमी होतात. पण आपल्याला शेवटपर्यंत हे काळत नाही कि आपण कोणासाठी लढलो ? यातून मला काय फायदा ? यानंतर माझे व माझ्या कुटुंबाचे काय ? कोणी भाकरी तरी विचारायला येतं का ? कारण तुम्हाला मुद्दाहून त्यात अडकवले जाते . जेणेकरून तुम्ही जर साहेबाकडे उमेदवारीचे तिकीट मागितले तर तुम्हाला ते भरता यायला नको. कारण तुमच्यावर दंगलीचा गुन्हा दाखल झालेला असतो. म्हणून पुन्हा त्यांनाच तिकीट मिळते. पुन्हा साहेबांचे झेंडे नाहीतर चटया उचलण्यातच आयुष्य घालवतात. गरीब म्हणून जन्माला येतात आणि गरीब म्हणूनच मरतात.  

               विचार करा आणि योग्य विचार लोकांपर्यंत पोहचवा. योग्य विचार करून सबंधित गोष्टीला विरोध करा. परंतु शांततेने . दंगली आणि आणि नुकसान करून तुम्ही देशाचे अथवा राज्याचे नाही तुमचेच नुकसान करतात. कारण त्यात जो पैसा गुंतवला आहे तो तुमच्या कडून घेतलेल्या टेक्स मधून आलेला असतो. खाजगी कंपन्याना कंत्राट देवून त्यांना वर खर्च सरकार देवू शकते मग थोडा पैसा स्वत खर्च करून सरकार गुणवत्ता वाढवू शकत नाही का? पण कंत्राट दिल्याने कमिशन निश्चित होतात. हे सत्य लपवून लोकाना वेगळ्या मार्गात लावले जाते. आता कुठे भरती चालू झाली होती ती प्रक्रिया पूर्ण न करता मध्येच असे थोतांड काढले यामागे कारण काय ? 

             एकत्रित काय तर ब्रिटीश शासन काळात जे मनमानी शासन केले जात होते तीच परिस्थिती आज दिसत आहे.

            आपल्या महापुरुषांनी त्यावेळची परिस्थिति पाहून ब्रिटिश शासनाला विचारलेला प्रश्न आज पुन्हा विचारावासा वाटतोय .....