आरक्षणाचा राजकारणासाठी उपयोग करणे घृणास्पद

भारत हा एक विशाल देश आहे. आणि विशेष म्हणजे येथे लोकशाही अस्तित्वात आहे. या देशाच्या कुशीत अनेक जाती धर्माचे लोकं राहतांना दिसतात. येथील संस्कृती फार प्राचीन आहे. परंतु अनादिकालापासून धर्म, जात यात कुठेतरी नेहमी संघर्ष होताना दिसत आहे. हा संघर्ष घडवून आणला जात आहे कि तो आपसातच लोकं निर्माण करत आहेत हा एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे. भारताला 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले आणि भारताची स्वतंत्र राज्यघटना अस्तित्वात आली. या वेळी जी सद्य स्थिती होती ती व भविष्यातील वेध लक्षात घेवून येथील विचारवंतांनी राज्यघटना रचना केली. यात विविध जाती-धर्माच्या ,तळागाळातील लोकांना सर्वसामान्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण नावाची एक वेगळी व्यवस्था केली गेली. त्यांच्या साठी विशिष्ट तरतूद केली गेली. हि तरतूद बहुजन वर्गाचा विकास व्हावा या हेतूने करण्यात आली होती. 

             बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी केली गेलेली ही तरतूद नक्की कौतुकास्पद होती. परंतु त्यात एक तरतूद असायला हवी होती; ह्याची जाणीव आज होतांना दिसत आहे. ही तरतूद म्हणजे "आर्थिक परिस्थिती पाहून आरक्षण अथवा सरकारी योजनांचा लाभ देण्याची." कारण कोणताही समाज असो पूर्णतः गरीब पण नाही आणि पूर्णतः श्रीमंत पण नाही. प्रत्येक जातीत श्रीमंत आहेत आणि प्रत्येक जातीत गरीब आहेत. आर्थिक नियम लागू नसल्याने एखाद्या समाजातील त्या सबंधित व्यक्तीचा विकास झाला असला तरी त्याची पुढची पिढीही त्याच आरक्षणाचा लाभ घेवून अजून श्रीमंत होतात. पण जे दलित अथवा बहुजन समाजातील व्यक्ती आर्थिक सक्षम नाहीत त्यांना मात्र कुठेतरी आरक्षणाच्या अथवा आर्थिक मजबुरीने मागे राहावे लागते. परिणामी गरीब अधिक गरीब होत जातो. त्याच्या उन्नतीचे सर्व मार्ग बंद होतात. ज्याच्या कडे गुणवत्ता आहे तोच पुढे जाईल हा मार्ग अवलंबायला हवा. यात गुणवत्ता धरण करण्यात जर कोणी असक्षम असेल तर त्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. त्याच्यासाठी विविध योजनाच्या माध्यमातून शिक्षणाची व्यवस्था करून द्यावी. शासन तुमच्या दारी हे फक्त कागदपत्री असू नये. त्याला प्रत्यक्ष अमलात आणावे. 

             शासन तुमच्या दारी हा उपक्रम एकीकडे आणि दुसरीकडे मात्र सर्व नोकर भरतीचे खाजगीकरण हे दुतोंडी धोरण राबवून शासन फक्त लोकांची फसवणूक करत आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर लोकांना फक्त आपसात लढून स्वतःचे खिसे भरतांना दिसत आहे. धर्म , जाती, आरक्षण हेच मुद्दे हाताशी घेवून निवडणुका लढवल्या जात आहेत. याचा कुठेतरी अंत होणे आवश्यक आहे.