मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण नव्या आंदोलनाला जन्म देणारे नसावे

• अनुसूचित जाती (SC) (13%)

• अनुसूचित जमाती (ST) (7%) 

• इतर मागासवर्ग (OBC) (19%) 

• विशेष मागासवर्ग (SBC) (2%) 

• भटक्या जमाती – A (विमुक्त जाती) (3%) 

• भटक्या जमाती – B (2.5%) 

• भटक्या जमाती – C (धनगर) (3.5%) 

• भटक्या जमाती – D (वंजारी) (2%) 

• आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) – 10%

याच आरक्षणात जर मराठा समाज बसवायचा असेल तर त्यांना ओबीसी मध्ये गणण्यात यावे. इतर आरक्षणातील काही अंश टक्के कमी करून ते ओबीसी मध्ये वाढ करावी. आणि नवीन त्यात हा समाज सामावून घ्यावा. हि टक्केवारी कमी जास्त करतांना सामाजिक समुदायाची संख्या विचारात घ्यावी. दुसरे म्हणजे आज त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळाले असे जाहीर केले तर त्यात हि सर्वांना मिळाले आरक्षण असे म्हणता येत नाही. कारण जातीचे प्रमाणपत्र त्यांनाच मिळणार आहे जे ते सिद्ध करू शकतात. म्हणजे आज हि काही लीकांनी फक्त पुरावे दाखवले याचा अर्थ सर्व समाज त्यात बसतो असा होणार नाही. म्हणून इतर आरक्षण जातींनी हा गैसमज करून घेवू नये कि ते धोक्यात आले आहेत. म्हणजे हा मुद्दा कायमचा जर संपवायचा असेल तर सर्व पक्षीय गटाने एकत्र येवून याबाबतीतले सत्य समाजापुढे मांडावे आणि हा प्रश्न कायचा शांत करावा. जेणेकरून महाराष्ट्र उद्योग आणि विकासाच्या कामात लागेल. खिशात नाही आणा आणि योजनांचा दे दणाणा. हे पराक्रम करून आमचे सरकार किती चांगले हे दाखवण्याचा प्रयत्न राजनेत्यांनी करू नयेत. राजनेते किती सामान्य माणसाचे आहेत हे त्यांनी आधीच सिद्ध केल्यामुळे नवीन काही करण्याची गरज आहेच नाही. त्यांनी फक्त राज्याच्या विकासात लक्ष घालावे. खुर्चीच्या नादात आधीच महाराष्ट्राची वाट लावली आहे तेवढी पुरे ! 

खरे वास्तव म्हणजे हे आरक्षण मिळाले तरी त्याचा फायदा सर्वसामान्य गोरगरिबांना फायदा कमी आणि राजकारणी व श्रीमंतांना जास्त होणार आहे. आजवरच्या सर्व आरक्षण इतिहासाचा यासाठी संदर्भ घेवू शकतात.