महाराष्ट्र शासनाने चालवलाय लुटमारीचा धंदा : लोकशाहीचा कर्दनकाळ

महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आणि सर्व राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्रात पदभरतीसाठी निव्वळ खेळ मांडला आहे. पद भरती नावापुरती काढायची. हजारो रुपये फी ठेवायची, फॉर्म भरले गेले कि भरती रद्द करायची, अन जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत फी परत होणार नाही. म्हणजे लोकांकडून पैसे कसे लुटायचे याचा आयोजनबध्द आराखडा शासनाचा तयार आहे. जसे भरलेले पैसे यांच्या बापाची प्रोपर्टी असते.

धुळे वैद्यकीय महाविद्यालय भरती जाहिरात मधील फी विभाग :

इतर राज्यामध्ये परीक्षेसाठी फी केवळ १०० अथवा जास्तीत जास्त ५०० पर्यंत असते. काही राज्यांमध्ये तर ही फी परीक्षा दिल्यानंतर उमेदवारांना परत देखील केली जाते. त्या राज्यांना जर एवढ्या फी मध्ये परीक्षा घ्यायला परवडत असेल तर महाराष्ट्राला का नाही? विद्यार्थ्यांना फी का परत केली जात नाही. एक एक भरती साठी लाखो अर्ज केले जातात. प्रत्येकाला १००० रुपये फी म्हणजे करोडो रुपये गोळा होतात. हे कुठे जातात ? याच उत्तर आहे का शासनाकडे? लाज वाटण्यासारखी गोष्ट आहे, साधा शिपाई भरती करायचा आहे तरी १००० रुपये फी. तरीदेखील परीक्षा झाल्यावर लगेच मार्क अथवा त्या उमेदवाराच्या लोग इन ला त्याची उत्तरतालिका दाखवली जाणार नाही. कारण सोफ्टवेर ज्यांच्या हातात आहे त्याच्याकडे लाखो रुपयांची सेटिंग असते . मग सर्व सेटिंग ने मार्क वाढवून ज्याची लायकी नाही तो मेरीट मध्ये येतो. यात पारदर्शकता किती ? अन नेहमीप्रमाणे पेपर फुटी वैगरे तर पाचवीला पुजलेले. 

राजकारण्यांना हे गणित कळायला हवे कि, मुले जी फी भरून नोकरीची अपेक्षा करतात ती ते कशी जमवत असतील ? अरे काहींकडे तेवढे देखील पैसे नसतात. उसने घेवून, कामाला जावून ते जमवतात अन फी भरतात. नंतर त्यांच्या वाट्याला येत काय ? काय हेच उत्तम शासन काय ? ही तुमची पावर काय ? खुर्ची साठी भुकेले तुम्ही, स्वतःच्या फायद्यासाठी पक्ष बदलणारे (मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. त्यामुळे हा राजकारणाचा विषय नाही ) तुम्ही जनतेचे काय होणार ? देखावा बंद करा अन बिचाऱ्या भावी नोकरीची अपेक्षा घेवून बसलेल्या उमेदवाराची लुट कमी करा ही विनंती.